दि.21 (मुंबई) : (मराठवाडा न्यूज़ ब्यूरो)जालना जिल्हा प्रशासनाची आज रोजी बैठक मा.पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय येथे पार पडली. या बैठकीत जिल्हयाचे पालकमंत्री मा.ना.बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच झाडझडती घेतली. जिल्हयातील पाणी टंचाईबाबत आज बोलाविलेल्या बैठकीत जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद, कृषी विभाग यांची चांगलीच कान उघडणी मा.लोणीकरांनी केली. उन्हाळयाची चाहुल सुरु झाली असून जिल्हयातून ठिकठिकाणी पाणी टंचाईचे चटके जाणवू लागले असल्याने जिल्हा प्रशासनाची काय तयारी आहे याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. जालना जिल्हयाचा यामध्ये तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. यामध्ये येणाऱ्या उन्हाळी परिस्थितीमध्ये पाणी टंचाई वर मात करण्यासाठी *शासनाच्या सर्व उपाययोजनांवर मार्च अखेर मान्यता देण्याचे मा.पालकमंत्र्यांनी आदेश दिले*. तसेच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतील सर्व प्रलंबित योजना या एका महिन्यात सुरु करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले. या बैठकीत श्री.संतोष दानवे यांनी जाफ्राबाद व भोकरदन तालुक्यामध्ये सरासरी एवढा पाऊस झालेला असूनही जमिनीत पाण्याचा उपसा जास्त असल्याने पाणी टंचाई भासणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले व त्यामुळे तालुक्यातील सर्व साठवण तलाव, मध्यम तलावातील पाणी हे पिण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक असल्याने मोटारीद्वारे होत असलेला पाणी उपसा तातडीने बंद करण्यात यावा असे सुचविले. यावर *मा.लोणीकर यांनी तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांना तात्काळ आदेशित करुन अशा प्रकारचा अवैध पाणी उपसा थांबविण्याचे आदेश प्रशासनास दिले*. त्यानंतर आमदार श्री.नारायण कुचे यांनी देखील जिल्हा परिषदेमध्ये टंचाई आराखडा तयार करताना जिल्हा परिषदेमध्ये भेदभाव केला जातो असे मा.लोणीकरांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर *मा.पालकमंत्री यांनी टंचाईच्या कामात असा कोणताही भेदभाव न करता आवश्यकतेप्रमाणे सर्व तालुक्यामध्ये टंचाईच्या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेश मा.लोणीकरांनी दिले*. राजुर येथील पाणी पुरवठा सद्यस्थितीमध्ये बिकट झाला असून त्यासाठी कि.मी.ची नवीन पाईपलाईन ही मंजूर करण्याविषयी मा.जिल्हाधिकारी यांनी परिस्थिती मा.लोणीकरांच्या निदर्शनास आणून दिली असता मा.लोणीकरांनी सांगितले की, राजुर हे जिल्हयाचे श्रध्दास्थानाचे ठिकाण असून या ठिकाणी दररोज ५० हजार भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळे या ठिकाणी पाण्याची कोणतीही गैरसोय होणार नाही हे पाहणे आवश्यक असल्याने या ठिकाणी जरी तातडीच्या पाणी पुरवठा दुरुस्तीमध्ये ५ कि.मी.चे निकष असले तरीही खास बाब म्हणून राजूरसाठी ९ कि.मी.ची नवीन पाईपलाईन मंजूर करण्यात येईल. परतूर तालुक्यामधील देखील टंचाईमधील गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी आलेल्या निविदेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या दि. १९ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या योजनांबाबत आढावा घेतला असता असे निदर्शनास आले की, ब-याच योजना या प्रलंबित असून त्यामध्ये विलंब होत आहे. त्यामुळे मा.लोणीकरांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नीमा अरोरा यांना सक्त सूचना देत या सर्व योजना एका महिन्याच्या आत सुरु करण्यात याव्यात असा आदेश दिला. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाचे अंतर्गत प्रलंबित योजनांना लागणारा २५ कोटीचा निधी हा तात्काळ उपलब्ध करुन देऊन या योजना देखील सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात याव्यात असे आदेश देण्यात आले. यानंतर जिल्हा परिषदेने त्यांचेकडील बेसलाईन सर्वेच्या पुढे असणारी ओडीएफ ची कामे देखील लवकरात लवकर करावीत अशा सूचना देण्यात आल्या. यानंतर कृषी विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये झालेल्या प्रगतीबाबत अहवाल सादर केला. यामध्ये सन २०१६-१७ मधील एकूण १८६ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली असून एकूण ४६८०कामांपैकी ३१३५ कामे पूर्ण करण्यात आली असून ६६% कामे झाली असल्याचे सांगितले. सन २०१७-१८ साठी एकूण रु.९३.४८ कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये एकूण २५५४ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५१५ कामे पूर्ण झाली असून इतर कामे पुढील कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश मा.लोणीकरांनी दिले. यापुढे झालेल्या गौण खनिज बाबत जिल्हयातील पोलीस प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मा.लोणीकर यांनी पोलिसांच्या कार्यपध्दतीबाबत पोलीस प्रशासनाची चांगलीच कानउघडणी केली. गौण खनिज प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने आपली छबी सुधारावी व अवैध कामे करणाऱ्यांवर सक्तीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या.
No comments:
Post a Comment